Punjab के बांध अधिग्रहण के खिलाफ बीबीएमबी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Punjab पंजाब : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने सोमवार को यहां उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नंगल बांध से पंजाब पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग की। बोर्ड ने दलील दी कि हरियाणा के साथ नदी जल बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य सरकार ने “बांध पर अवैध रूप से नियंत्रण कर लिया”। बोर्ड ने कहा कि सरकार की कार्रवाई “असंवैधानिक और अवैध” है और इसने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत बीबीएमबी के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। 1 मई को पंजाब पुलिस कर्मियों को नंगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालय पर नियंत्रण करने के लिए तैनात किया गया था, जिससे बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने में बाधा उत्पन्न हुई। पंजाब ने दलील दी है कि हरियाणा ने पहले ही अपने आवंटित हिस्से से अधिक पानी ले लिया है और उसके पास पड़ोसी राज्य के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि 23 अप्रैल को तकनीकी समिति की बैठक में हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के बारे में निर्णय लिया गया था, जिसका 1 मई तक आठ दिनों तक पालन नहीं किया गया। चूंकि पंजाब 4,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने के लिए सहमत नहीं था, जो पहले से ही हरियाणा को दिया जा रहा था, इसलिए बोर्ड ने 30 अप्रैल को एक बैठक के दौरान हरियाणा से बीबीएमबी के पास मांगपत्र प्रस्तुत करने और संशोधित मात्रा के लिए पंजाब को एक प्रति भेजने को कहा। इस पर पंजाब सहमत नहीं हुआ। याचिका में कहा गया है, "यदि पंजाब को बैठक में लिए गए निर्णयों पर कोई आपत्ति थी, तो बीबीएमबी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके ही अपनाया जा सकता था, लेकिन 1 मई को पंजाब ने अपने पुलिस बल के माध्यम से बलपूर्वक संचालन को अपने नियंत्रण में ले लिया और हरियाणा को पानी छोड़ने से रोक दिया।" बीबीएमबी ने तर्क दिया है कि पंजाब किसी भी अवैध, बलपूर्वक या दबावपूर्ण कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकता, जो वैधानिक प्रावधानों की मूल भावना के विरुद्ध है। इसने कहा कि किसी भी भागीदार राज्य के साथ किसी भी असहमति के मामले में, मामले को केवल केंद्र के समक्ष उठाया जा सकता है, जो नियमों के अनुसार अंतिम मध्यस्थ है।

बीबीएमबी ने कहा कि भागीदार राज्यों के बीच पानी के समान वितरण का मामला सबसे महत्वपूर्ण है, जो मानवाधिकारों को भी प्रभावित करता है और अन्य सदस्य राज्यों में कृषि अर्थव्यवस्था पर पर्यावरणीय प्रभाव डालता है। इसने कहा कि कोई भी राज्य बल प्रयोग के माध्यम से अपने एकतरफा और मनमाने निर्णयों को जबरन लागू नहीं कर सकता है।

बीबीएमबी ने कहा कि यदि किसी विशेष राज्य की ऐसी कार्रवाई को जारी रहने दिया जाता है, तो इससे अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां कोई भी और हर राज्य बल प्रयोग के माध्यम से अपने निर्णय को लागू कर सकता है।