चुनावी बांड योजना को देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक करार देते हुए विपक्ष के नेता (एलओपी) प्रताप सिंह बाजवा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
बाजवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बता चुका है. भाजपा को 30 राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक धन प्राप्त हुआ।
“अप्रैल 2023 तक कुल 12,979 करोड़ रुपये के चुनावी बांड में से, भाजपा को 6,566.12 करोड़ रुपये के बांड मिले। भाजपा को सभी चुनावी बांडों का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुआ। यह गंभीर चिंता का विषय है और इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या सत्तारूढ़ दल ने कुछ व्यापारिक घरानों को अनुचित लाभ दिया है, ”बाजवा ने कहा।
उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कॉरपोरेट घरानों से चंदा लेने के लिए कंपनी कानूनों और आयकर नियमों को भी बदल दिया।