Punjab.पंजाब: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने रविवार को आप सरकार द्वारा आगामी विशेष विधानसभा सत्र में बेअदबी विरोधी कानून पेश करने के फैसले को धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़ी घटनाओं के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में अपनी विफलता से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास बताया। उन्होंने 2015 की घटनाओं का हवाला देते हुए पूछा, "सरकार को अब तक कोई कार्रवाई करने से किसने रोका? क्या सरकार यह सुझाव देना चाहती है कि राज्य और देश में बेअदबी के खिलाफ कोई कानून नहीं है?" 10 और 11 जुलाई को होने वाले दो दिवसीय सत्र के दौरान कानून पेश करने का फैसला शनिवार को लिया गया। 2017 के विधानसभा चुनावों में धार्मिक ग्रंथों का अपमान एक बड़ा मुद्दा बन गया था।
राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन में शासन करने वाली शिअद सरकार के बाद के हिस्से में कई बेअदबी की घटनाएं हुईं और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में दो लोगों की मौत हो गई थी। वारिंग ने कहा कि अब तक सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "बेअदबी के मामलों में न्याय करने के लिए न तो इसकी कोई मंशा थी और न ही इसकी क्षमता थी और जब इसे लगा कि जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, तो इसने ध्यान भटकाने और ध्यान बंटाने के अपने खास तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया।" वारिंग ने कहा कि निलंबित आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने 2015 की घटनाओं के समय आईपीएस अधिकारी के तौर पर राज्य में सेवा करते हुए इस मुद्दे की विस्तृत जांच की थी। उन्होंने आरोप लगाया, "आपने बेअदबी के नाम पर वोट लिए और आपने कुछ नहीं किया।"