अमृतसर एमसी ने लीज धारकों को नोटिस जारी किया

नगर निगम ने पट्टे की संपत्तियों के कब्जाधारियों को लीज की अवधि और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी नगर निगम की बड़ी संख्या में संपत्तियों पर व्यक्तियों और संस्थाओं का कब्जा बना हुआ है। प्राइम लोकेशंस पर करोड़ों की संपत्ति पर कुछ रसूखदार लोगों का कब्जा है। कई कब्जाधारियों ने लीज पर इन संपत्तियों के लिए एमसी को न्यूनतम किराया दिया था, लेकिन एमसी ने 2018 में किराया लेना बंद कर दिया।

वर्तमान में नगर निगम की 185 से अधिक संपत्तियां लीज पर हैं। करोड़ों की इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोग इसके लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि लीज पर ली गई इन संपत्तियों की फाइलें कुछ साल पहले गुम हो गई थीं। नगर निगम कार्यालय से फाइलें गुम होने के मामले में भूमाफिया व नगर निगम के अधिकारियों की कथित मिलीभगत सामने आई थी. इस संबंध में विभागीय जांच कराई गई। यहां तक कि 2018 में तत्कालीन एमसी कमिश्नर द्वारा पुलिस में शिकायत भी की गई थी। इसके बावजूद आज तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। नगर निगम द्वारा लीज पर दी गई जमीन भी किसी कब्जाधारी से खाली नहीं कराई गई है।

अब नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि के आदेश पर नगर निकाय की एस्टेट शाखा ने लीज पर ली गई संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. नोटिस के साथ एक प्रोफार्मा भेजा जा रहा है जिसमें एमसी ने जमीन की वर्तमान स्थिति, संपत्ति का क्षेत्रफल, लीज का वर्ष, लीज धारक का नाम, लीज की अवधि और लीज समाप्त होने के बाद के वर्षों की संख्या की जानकारी देने को कहा है. . सूचना मिलने पर ये लोग नगर निगम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ स्कूल, पेट्रोल पंप, शैक्षिक, सामाजिक और कला संस्थान के अलावा बाजारों को पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर बनाया गया है।

नगर निगम संपदा अधिकारी धर्मिंदरजीत सिंह ने कहा कि कई पट्टाधारकों को नोटिस जारी किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि एस्टेट विंग के अधिकारी भी मौके का दौरा करेंगे और संपत्तियों की जांच करेंगे.

भूमि की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाहता है

अब नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि के आदेश पर नगर निकाय की एस्टेट शाखा ने लीज पर ली गई संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. नोटिस के साथ एक प्रोफार्मा भेजा जा रहा है जिसमें एमसी ने जमीन की वर्तमान स्थिति, संपत्ति का क्षेत्रफल, लीज का वर्ष, लीज धारक का नाम, लीज की अवधि और लीज समाप्त होने के बाद के वर्षों की संख्या की जानकारी देने को कहा है. .