Amritsar: 2024 में शिक्षकों द्वारा लंबित मुद्दों को लेकर पूरे साल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा

Amritsar,अमृतसर:पिछले सप्ताह, राज्य के शिक्षा सचिव कमल किशोर ने कथित तौर पर "काम नहीं तो वेतन नहीं" के नियम का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया था। यह स्कूल शिक्षा और उच्च संस्थानों के शिक्षकों के लिए एक चेतावनी के रूप में आया था, जिसमें जोर दिया गया था कि आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध में भाग लेने से वेतन में कटौती होगी क्योंकि इससे छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे नौकरियों के नियमितीकरण और वेतनमान संशोधन सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघों द्वारा विरोध के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। यह शिक्षकों बनाम शिक्षा विभाग के संदर्भ में वर्ष 2024 को भी परिभाषित करता है। 2024 को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षकों के लिए विरोध का वर्ष कहा जा सकता है, और पूरे वर्ष डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पंजाब और चंडीगढ़ कॉलेज टीचर्स यूनियन और कंप्यूटर टीचर यूनियन के राज्य निकायों के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए भत्तों के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हुए।

वर्ष की शुरुआत आम चुनावों से हुई और नगर निकाय चुनावों के साथ समाप्त हुई, जिसने शिक्षकों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया। डीटीएफ पंजाब ने पिछले ढाई साल से शिक्षकों की मांगों की अनदेखी करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। डीटीएफ के जिला अध्यक्ष अश्वनी अवस्थी ने कहा कि अन्य दूरस्थ शिक्षा अध्यापकों तथा राज्य कैडर के 14 हिंदी अध्यापकों के नियमित आदेश लंबित होने तथा स्कूलों में शिक्षण संकायों की रिक्तियों की मांग को पूरा न किए जाने की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में ईटीटी तथा मास्टर कैडर अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की उनकी मांग को लेकर तरनतारन, पट्टी, खडूर साहिब तथा भिखीविंड उपमंडलों के विभिन्न स्कूलों में कई बार विरोध प्रदर्शन हुए। साथ ही, बंद किए गए भत्तों को बहाल करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने तथा मिड-डे मील कर्मियों के वेतन में वृद्धि की मांग पर जोर दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। संगरूर में कई महीनों से विरोध कर रहे सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर अध्यापकों का क्रमिक अनशन भी एक मुख्य आकर्षण रहा। वे नियमित होने के बावजूद शिक्षा विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं।

उनकी अन्य मांगों में छठे वेतन आयोग को लागू करना तथा 100 मृतक कंप्यूटर अध्यापकों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देना शामिल है। पंजाब के 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट की मांग है कि 344 असिस्टेंट प्रोफेसर (पंजाबी के 142, अंग्रेजी के 154, हिंदी के 30, भूगोल के 15 और शिक्षा के तीन) और 67 लाइब्रेरियन को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, जो पिछले कई महीनों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस साल 23 सितंबर को 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया को बरकरार रखा था। सरकारी कॉलेजों में 600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर पहले ही अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से शेष चयनित 344 असिस्टेंट प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन को नियुक्ति पत्र जारी करके 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का भी आग्रह किया। पंजाब और चंडीगढ़ कॉलेज टीचर्स यूनियन ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और बढ़ा हुआ अनुदान जारी करने सहित शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर साल के उत्तरार्ध में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने देरी के लिए लोक शिक्षण विभाग (डीपीआई) की आलोचना की और कहा कि सातवें वेतन आयोग के निर्धारण से संबंधित फाइलें पिछले एक साल से लंबित हैं। दो साल पहले अधिसूचना जारी होने के बावजूद उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा सचिव और उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से कार्रवाई न किए जाने की भी आलोचना की गई।