पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आप विधायक कुलवंत सिंह ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 438 करोड़ रुपये के राज्य के हिस्से को जारी करने में देरी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान करने की पूरी कोशिश कर रही है। 2024-25 के लिए करीब 2.60 लाख छात्रों का नामांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2022-23 और 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति राशि के वितरण में देरी दो वित्तीय वर्षों के लिए करीब 37,500 छात्रों के आधार कार्ड लिंक करने से संबंधित मुद्दों के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि 2017-20 के दौरान राज्य ने विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों के लिए 366 करोड़ रुपये जारी किए थे।