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अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार आने वाले दिनों में प्रमोटर्स को बड़े इंसेंटिव देने की तैयारी में है।
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के तहत क्षेत्र को छोड़कर और अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में शहरी सम्पदाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ, आवास और शहरी विकास विभाग लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करेगा, भूमि उपयोग में परिवर्तन ( सीएलयू) और बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी)।
"चूंकि शुल्क कम करना एक वित्तीय मामला है, इसलिए आने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। छूट मोहाली पर लागू नहीं होगी, "एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा।
नई नीति में, लोगों को सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के लिए सामान्य कॉलोनियों में बिक्री योग्य क्षेत्र को 55 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था।
पिछले नियम के विपरीत, बिक्री योग्य क्षेत्र परियोजना के कुल भूखंड क्षेत्र पर दिया गया है, भले ही कोई भी मास्टर प्लान और सड़क न हो।
राज्य भर में किफायती आवास के लिए प्रमोटरों के पास कुल भूमि का हिस्सा लगभग 350 एकड़ था।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि किफायती आवास नीति को आकर्षक बनाया गया है। "यह लोगों को अवैध कॉलोनियों में संपत्तियों के लिए दौड़ने के बजाय किफायती आवास के लिए प्रोत्साहित करेगा। सड़क की पर्याप्त चौड़ाई होगी। हम जल्द ही नीति की घोषणा करेंगे।
प्लॉटिड कॉलोनी के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल पांच एकड़ के स्थान पर 7.5 एकड़ निर्धारित किया गया है। मोहाली में एक नई कॉलोनी के लिए आवश्यक क्षेत्र 25 एकड़ था। विभाग को जनता से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इसे नीति में शामिल किया जा रहा है।
अधिकतम भूखंड का आकार 150 वर्ग गज और अधिकतम फ्लैट का आकार 90 वर्गमीटर निर्धारित किया गया था। प्रति एकड़ 400 व्यक्तियों के घनत्व की परिकल्पना की गई है।