Haryaana हरियाणा : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि भारत सरकार द्वारा मंज़ूर 2,784 वोकेशनल टीचर पदों में से 2,052 पद भर दिए गए हैं।हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि भारत सरकार द्वारा मंज़ूर 2,784 वोकेशनल टीचर पदों में से 2,052 पद भर दिए गए हैं।इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के विधायकों अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल के राज्य के स्कूलों और ट्रेनिंग संस्थानों में "प्रशिक्षित शिक्षकों और इंस्ट्रक्टरों की भारी कमी" के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर वोकेशनल टीचर को सैलरी के लिए हर महीने ₹25,000 की आंशिक वित्तीय सहायता देती है,
जबकि ₹35,075 प्रति माह की कुल सैलरी का बाकी हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है।यह आश्वासन देते हुए कि वोकेशनल शिक्षकों की क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मंत्री ने कहा कि सभी वोकेशनल शिक्षकों के लिए पांच-दिवसीय इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।ढांडा ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग 2012-13 से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है और वर्तमान में राज्य भर के 1,398 सरकारी स्कूलों में चल रहा है।
इन स्कूलों में कुल 2,238 वोकेशनल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 2,03,557 छात्र नामांकित हैं।उन्होंने कहा कि 15 क्षेत्रों में वोकेशनल शिक्षा दी जा रही है, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, रिटेल, पर्यटन और आतिथ्य, निजी सुरक्षा, बैंकिंग और वित्त, परिधान और फैशन डिजाइनिंग, बिजली, प्लंबिंग, निर्माण, मीडिया और मनोरंजन, कृषि और शारीरिक शिक्षा।ढांडा ने सदन को सूचित किया कि सरकार प्रत्येक जिले में एक-एक करके 22 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है, जो चयनित मॉडल संस्कृति स्कूलों में पांच वोकेशनल कौशल प्रदान करेंगे। अंबाला के 257 सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटी-मोटी कमियां हैंहरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि साल 2024-25 के दौरान
शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (U-DISE) पोर्टल पर सभी स्कूलों से स्कूल-वार जानकारी इकट्ठा की है। साल 2024-25 के लिए U-DISE पर डेटा इकट्ठा करने का काम अभी चल रहा है।कांग्रेस की मुलाना विधायक पूजा के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंबाला जिले में कुल 762 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 257 सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटी-मोटी कमियां हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों वाले सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की स्कूल-वार जानकारी उसी हिसाब से तैयार की गई है।मंत्री ने आगे बताया कि अंबाला जिले के सात सरकारी स्कूलों को नई बिल्डिंग की ज़रूरत है।