Punjab,पंजाब: जिला पटियाला में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें गैर-समझौता योग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर कई तरह के मामलों का निपटारा किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष रूपिंदरजीत चहल और पटियाला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीश अरोड़ा की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए, जिले भर में 29 लोक अदालत बेंच स्थापित की गई थीं, जिनमें पटियाला में 18, राजपुरा में पांच, नाभा में दो और समाना में दो बेंच शामिल हैं। म्यूटेशन, बंटवारे और इसी तरह के मामलों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए पटियाला के राजस्व न्यायालय में एक समर्पित बेंच भी स्थापित की गई थी।
लोक अदालत की एक मुख्य विशेषता प्रिंसिपल जज संदीप कुमार सिंगला और अतिरिक्त प्रिंसिपल जज दीपिका सिंह की पारिवारिक अदालतों में लंबित 176 पारिवारिक विवाद मामलों का समाधान था। इसके अतिरिक्त, पटियाला में महिला सेल में एक बेंच का गठन किया गया ताकि वैवाहिक विवादों को औपचारिक रूप से मामलों के रूप में पंजीकृत होने से पहले ही निपटाया जा सके। कुल मिलाकर, विभिन्न श्रेणियों में 37,011 मामले लिए गए, जिनमें से 15,255 मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक निपटाया गया। इन समझौतों में कुल 45,97,85,201 रुपये की राशि शामिल थी। पटियाला में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और डीएलएसए की प्रभारी नवदीप कौर गिल ने लोक अदालतों के कई लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक बार लोक अदालत प्रक्रिया के माध्यम से मामला हल हो जाने के बाद, निर्णय अंतिम होता है और उस पर अपील नहीं की जा सकती है और पार्टियों द्वारा भुगतान की गई कोई भी अदालती फीस वापस कर दी जाती है।