Patiala,पटियाला: पिछले पांच सालों में पटियाला जिले में विभिन्न क्षेत्रों में 12 जल जनित बीमारियों के प्रकोप का सामना करना पड़ा है। यह तथ्य आज तब सामने आया जब पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर्रे ने जिले में जल जनित बीमारियों के मुद्दे से निपटने के लिए जिला निगरानी समिति की सभी विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर निगम कमिश्नर आदित्य दचलवाल, एडीसी कंचन और नवरीत कौर सेखों, सिविल सर्जन डॉ. संजय गोयल और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक का फोकस हैजा, एडीडी/गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस ए और ई Hepatitis A and E और टाइफाइड जैसी आम जल जनित बीमारियों से निपटने पर था। पटरान, मोहिंद्रा कॉलोनी और झिल गांव में डायरिया के करीब 100 मामले सामने आने के बाद यह बैठक बुलाई गई थी।
बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि पटियाला नगर निगम को झुग्गी-झोपड़ियों और संवेदनशील इलाकों में पानी की लाइनों का नियमित सर्वेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लीकेज की जांच की जा सके और सभी इलाकों में पीने के पानी का नमूना लिया जा सके। गंदे पानी की आपूर्ति, मिश्रण या दुर्गंध के मामले में, टैंकरों के माध्यम से एक वैकल्पिक क्लोरीनयुक्त जल स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, और प्रकोप के दौरान सुपर-क्लोरीनीकरण (2-4 मिलीग्राम/लीटर अवशिष्ट क्लोरीन) लागू किया जाना चाहिए। कीटनाशकों और लारविसाइड्स की समय पर खरीद पर जोर दिया गया, साथ ही एक उन्नत फॉगिंग शेड्यूल बनाने पर भी जोर दिया गया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। अगस्त से नवंबर तक सभी गलियों में महीने में दो बार फॉगिंग कवरेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और एमसी की स्वास्थ्य शाखा को प्रकोप की स्थितियों में सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
पटियाला विकास प्राधिकरण को लार्वा विरोधी उपायों और फॉगिंग के लिए एक योजना तैयार करने और अपने क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जल आपूर्ति और स्वच्छता/जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को झुग्गी-झोपड़ियों और कमजोर क्षेत्रों में पानी की लाइनों का नियमित सर्वेक्षण करने, पीने के पानी का नमूना लेने, ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक क्लोरीनयुक्त जल स्रोत उपलब्ध कराने और प्रकोप के दौरान सुपर-क्लोरीनीकरण लागू करने का भी काम सौंपा गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला को जल और वेक्टर जनित बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं और आपूर्ति के साथ तैयार रहने, आईएचआईपी पोर्टल पर सभी बीमारियों की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, पूर्ण मामले के विवरण के साथ, डेंगू वार्डों की स्थिति की निगरानी करने और केस क्लस्टरिंग की निगरानी करने और जिला स्वास्थ्य विभाग को सतर्क करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।