राष्ट्रपति ने कानूनी पेशेवरों से शीघ्र सुनवाई, त्वरित न्याय की दिशा में काम करने का आग्रह किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को वकीलों से त्वरित सुनवाई और शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में कानूनी पेशे ने नागरिकों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में मजबूत है।

वकीलों को त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह उन निर्दोष लोगों को रिहा कर सकता है जो मामूली आरोपों पर जेल में बंद हैं।

ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों को उन अपराधों के लिए निर्धारित सज़ा से अधिक समय तक जेल में रखा गया, जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, इसके कारण निर्दोष व्यक्ति अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय खो देते हैं।

दूसरी ओर, उन्होंने कहा, पीड़ित भी दोषियों को कानूनी परिणामों का सामना न करते देख पाने की उम्मीद खो देते हैं। इस तरह की देरी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए, उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय से जुड़े सभी लोगों से शीघ्र न्याय प्रदान करने की दिशा में काम करने और पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को न्याय प्रदान करने को प्राथमिकता दी है।

“समाज के वंचित वर्ग के लोगों के पास न्याय तक पहुँचने के लिए न तो अधिक ज्ञान है और न ही उनके पास संसाधन हैं। इसलिए, हमारे सामने यह प्रश्न है कि 'उन्हें न्याय कैसे मिलेगा?' इस प्रश्न पर गहन मंथन की आवश्यकता है,'' राष्ट्रपति ने कहा।

उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष समारोह के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 75 वर्षों की अपनी गौरवशाली यात्रा में कई उच्च मानक स्थापित किए हैं।

इस उच्च न्यायालय के दिग्गजों में बाबू जगन्नाथ दास, रंगनाथ मिश्रा, राधा चरण पटनायक, देबा प्रिया महापात्र, गोपाल बल्लव पटनायक, अरिजीत पसायत, अनंग कुमार पटनायक और दीपक मिश्रा जैसे न्यायाधीशों की एक लंबी सूची शामिल है।

मुर्मू ने बताया, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और उनमें से कुछ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने कहा कि इस अदालत की प्रतिष्ठा के पीछे इस उच्च न्यायालय के अतीत और वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों का योगदान, निष्ठा, काम के प्रति समर्पण और विशाल ज्ञान है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जो संस्था समय के बदलाव के साथ नहीं बदलती, वह पिछड़ जाती है. उन्होंने कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने न्याय वितरण प्रणाली में तकनीकी प्रगति को शामिल करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कई आधुनिक, नवीन और प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तनों के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए उच्च न्यायालय की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएँ मानवता के लिए चुनौती खड़ी करती हैं।

प्रकृति के साथ अनुकूलन समय की मांग है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यपालिका और विधायिका के साथ-साथ न्यायपालिका को भी पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत की प्रथम नागरिक ने अपने संबोधन की शुरुआत कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वालों में ओडिशा के भी कई सैनिक शामिल हैं। मेजर पद्मपाणि आचार्य को उनके योगदान के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों की बहादुरी हमारे नागरिकों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।