संसदीय पैनल ने केंद्र को पूरे देश में एक समान 'रोजगार गारंटी' वेतन देने का सुझाव दिया

नई दिल्ली: एक संसदीय पैनल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के वेतन में राज्यों के बीच भारी असमानता पर आपत्ति जताई है. इसने एक बार फिर केंद्र सरकार से देश भर में समान रूप से रोजगार गारंटी मजदूरी का भुगतान करने के मुद्दे पर विचार करने की सिफारिश की। कहा गया है कि मजदूरी नहीं बढ़ने से मजदूर रोजगार से दूर जा रहे हैं. इसमें कहा गया कि विभिन्न राज्यों में रोजगार मजदूरी 204 रुपये से 331 रुपये के बीच है. 2023-24 में संशोधित दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये है, जबकि हरियाणा में सबसे अधिक 331 रुपये है। संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले रोजगार बकाये पर भी सवाल उठाए. केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 जनवरी 2023 तक करीब 13 हजार करोड़ का बकाया हो गया है. संसदीय पैनल केंद्र सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी योजना के फंड में भारी कटौती पर नाराज है. 2022-23 में केंद्र सरकार ने रोजगार योजना के लिए 73 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये थे. 2023-24 में इसे घटाकर 60 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है.में राज्यों के बीच भारी असमानता पर आपत्ति जताई है. इसने एक बार फिर केंद्र सरकार से देश भर में समान रूप से रोजगार गारंटी मजदूरी का भुगतान करने के मुद्दे पर विचार करने की सिफारिश की। कहा गया है कि मजदूरी नहीं बढ़ने से मजदूर रोजगार से दूर जा रहे हैं. इसमें कहा गया कि विभिन्न राज्यों में रोजगार मजदूरी 204 रुपये से 331 रुपये के बीच है. 2023-24 में संशोधित दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये है, जबकि हरियाणा में सबसे अधिक 331 रुपये है। संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले रोजगार बकाये पर भी सवाल उठाए. केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 जनवरी 2023 तक करीब 13 हजार करोड़ का बकाया हो गया है. संसदीय पैनल केंद्र सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी योजना के फंड में भारी कटौती पर नाराज है. 2022-23 में केंद्र सरकार ने रोजगार योजना के लिए 73 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये थे. 2023-24 में इसे घटाकर 60 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है.