संसदीय पैनल ने देशभर में गारंटीशुदा मजदूरों के लिए अलग वेतन तय करने को गलत पाया है

नई दिल्ली: संसदीय पैनल ने इस तथ्य को गलत ठहराया है कि देशभर में गारंटीशुदा मजदूरों के लिए अलग-अलग वेतन हैं। पैनल ने केंद्र को सभी राज्यों में गारंटीकृत मजदूरों को समान वेतन देने के मामले पर विचार करने का सुझाव दिया। कहा जा रहा है कि मजदूरी नहीं बढ़ने से मजदूर काम से दूर जा रहे हैं. पैनल ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में रोजगार गारंटी श्रमिकों के वेतन में 204 रुपये और 331 रुपये के बीच भारी अंतर है. नवीनतम संशोधित मजदूरी के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये है। एक संसदीय पैनल ने इस वित्तीय वर्ष में कम रोजगार गारंटी मजदूरी पर नाराजगी व्यक्त की है।भर में गारंटीशुदा मजदूरों के लिए अलग-अलग वेतन हैं। पैनल ने केंद्र को सभी राज्यों में गारंटीकृत मजदूरों को समान वेतन देने के मामले पर विचार करने का सुझाव दिया। कहा जा रहा है कि मजदूरी नहीं बढ़ने से मजदूर काम से दूर जा रहे हैं. पैनल ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में रोजगार गारंटी श्रमिकों के वेतन में 204 रुपये और 331 रुपये के बीच भारी अंतर है. नवीनतम संशोधित मजदूरी के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये है। एक संसदीय पैनल ने इस वित्तीय वर्ष में कम रोजगार गारंटी मजदूरी पर नाराजगी व्यक्त की है।भर में गारंटीशुदा मजदूरों के लिए अलग-अलग वेतन हैं। पैनल ने केंद्र को सभी राज्यों में गारंटीकृत मजदूरों को समान वेतन देने के मामले पर विचार करने का सुझाव दिया। कहा जा रहा है कि मजदूरी नहीं बढ़ने से मजदूर काम से दूर जा रहे हैं. पैनल ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में रोजगार गारंटी श्रमिकों के वेतन में 204 रुपये और 331 रुपये के बीच भारी अंतर है. नवीनतम संशोधित मजदूरी के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये है। एक संसदीय पैनल ने इस वित्तीय वर्ष में कम रोजगार गारंटी मजदूरी पर नाराजगी व्यक्त की है।