नई दिल्ली: सरकार द्वारा 2015 से हरित वाहनों पर जोर देने के बावजूद, देश में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बेहद कम 0.8 प्रतिशत है।
एक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 14 जुलाई, 2023 तक सड़क परिवहन मंत्रालय के ई-वाहन पोर्टल पर पंजीकृत कुल 34 करोड़ से अधिक वाहनों में से केवल 27 लाख से अधिक वाहन इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में पंजीकृत थे।
14 जुलाई तक परिवहन मंत्रालय के पास 34,00,08,524 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से केवल 27,44,019 इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में पंजीकृत थे।
दूसरे शब्दों में, देश में पंजीकृत कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन केवल 0.8 प्रतिशत हैं।
इसके अलावा, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे अधिक संख्या के मामले में केवल दिल्ली सभी भारतीय राज्यों में सबसे आगे है।
दिल्ली में पंजीकृत कुल 84,57,200 वाहनों में से 2,29,305 या 2.71 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हैं।
दिलचस्प बात यह है कि परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलावा, असम और त्रिपुरा ही ऐसे दो राज्य हैं, जहां पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या में से 2 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं।
जहां असम में पंजीकृत कुल वाहनों में से 2.16 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं, वहीं त्रिपुरा में 2.02 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी के तहत पंजीकृत हैं।
देश में पंजीकृत 27 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों (14 जुलाई, 2023 तक) के लिए, केवल 8,738 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जो 30 जून, 2023 तक चालू हैं।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2015 में अखिल भारतीय आधार पर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME इंडिया) योजना शुरू की थी।
वर्तमान में, FAME इंडिया योजना का चरण-II 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ लागू किया जा रहा है।