BHUBANESWAR: लिंग निर्धारण पर रोक और सख्त प्रवर्तन के बावजूद, ओडिशा में जन्म के समय लिंग अनुपात में पिछले एक दशक में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात 2021 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थीं। यह अनुपात 2011-12 के दौरान दर्ज 979 से काफी कम हो गया है। ओडिशा कम लिंग अनुपात वाले निचले-10 राज्यों में से एक है। सबसे कम 863 असम में, 905 राजस्थान में, 908 बिहार में, 909 गुजरात में, 910 महाराष्ट्र में, 911 हरियाणा में और 922 तेलंगाना में दर्ज किया गया। जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश (997) में दर्ज किया गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (995), उत्तराखंड (975), मणिपुर (974) और केरल (967) का स्थान है। आश्चर्यजनक रूप से, ओडिशा में लिंगानुपात 2011 में 979 से घटकर 2017 में 930 हो गया और फिर 2019 में 947 हो गया, फिर से गिरकर 933 हो गया। डेटा को अधिक प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि यह एक वर्ष से अधिक के जन्म पंजीकरण में संबंधित समय की देरी को घटाने के बाद पंजीकृत जन्मों पर आधारित है।
नवीनतम डेटा ने राज्य में बढ़ती लैंगिक असमानताओं को उजागर किया है, बावजूद इसके कि बालिका कल्याण को बढ़ावा देने और लिंग-चयनात्मक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कई सरकारी हस्तक्षेप किए गए हैं। विशेषज्ञों ने इस तीव्र गिरावट के लिए गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों, एकल संतान मानदंड और बेटों को प्राथमिकता देने के संयोजन को जिम्मेदार ठहराया।
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ जीएसएस महापात्रा ने कहा कि बेटों को परिवार की विरासत और वृद्ध माता-पिता के लिए वित्तीय सुरक्षा के वाहक के रूप में देखा जाता है, जबकि बेटियों को अक्सर ओडिशा के कई समुदायों में आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि कई लोग पहला बच्चा बेटा होने पर दूसरा बच्चा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, "गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के लागू होने के बाद कन्या भ्रूण हत्या में भारी कमी आई है।