उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे

भुवनेश्वर Bhubaneswar: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को कहा कि वह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आग्रह करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि भारत भर के कई राज्य पहले से ही ओबीसी छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "अगर ओडिशा में ओबीसी छात्रों को यह लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं मुख्यमंत्री से औपचारिक रूप से इस मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध करूंगा।" रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के अध्यक्ष अठावले ने विभिन्न समुदायों के जनसंख्या वितरण को निर्धारित करने के लिए जाति आधारित जनगणना की अपनी पार्टी की मांग पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "मैंने संसद में भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई है। हम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।" केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने 2021 में 3,003, 2022 में 3,704 और 2023 में अब तक 3,358 मामले दर्ज किए जाने के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "अपनी यात्रा के दौरान मैं ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा।" अठावले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अत्याचारों से निपटने के लिए केवल कानून लागू करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है; इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक है। वर्तमान में ओडिशा के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर अठावले ने अपना पहला दिन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में बिताया। इनमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, एससी/ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, एससी/एसटी के लिए अत्याचार अधिनियम, अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के लिए प्रोत्साहन, एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रावास, वृद्धाश्रम और पेंशन, और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।