BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering जैसे वित्तीय अपराधों की जांच को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सतर्कता निदेशालय ने कटक स्थित अपने मुख्यालय में जल्द ही एक उन्नत फोरेंसिक इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सतर्कता अधिकारियों से भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की बुनियादी संरचना को उन्नत करने की आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ करने के बाद इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। वर्तमान में, सतर्कता के पास साइबर और दस्तावेज़ जांच प्रकोष्ठों के साथ-साथ एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी है। अधिकारियों ने बताया कि एक बार फोरेंसिक इकाई स्थापित हो जाने के बाद, उन्नत तकनीक से लैस विभिन्न प्रकोष्ठ एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि सतर्कता निदेशालय में एक फोरेंसिक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले कुछ समय में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। सतर्कता निदेशक वाईके जेठवा ने कहा, "फोरेंसिक इकाई में हमारे जांच के दायरे में आने वाले सरकारी अधिकारियों के बैंकिंग डेटा की गहन जांच करने के लिए नवीनतम गैजेट होंगे। यह सुविधा बेहतर साक्ष्य संग्रह और भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दिलाने में सहायता करेगी।"
विजिलेंस ने नई फोरेंसिक यूनिट New Forensic Unit के लिए कुछ औजारों और उपकरणों की खरीद से पहले उनकी प्रभावशीलता जानने के लिए उनकी जांच शुरू कर दी है। जेठवा ने आगे कहा कि फोरेंसिक यूनिट स्थापित करने के अलावा विजिलेंस के कार्यबल को मजबूत करने की भी योजना है। हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के पास कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञ हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों की जांच करने के लिए उसके पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं। आमतौर पर, विजिलेंस संदिग्धों के उपकरणों और क्रिप्टोकरेंसी में उनके निवेश का डिजिटल विश्लेषण करने के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। हालांकि ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें डिजिटल डेटा की जांच करने और आभासी मुद्रा में निवेश का पता लगाने का प्रशिक्षण मिला है, लेकिन उनके कौशल सीमित हैं। सूत्रों ने कहा कि विजिलेंस अधिकारियों को बैंक लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने में मदद करने के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम स्थापित करने की योजना है। विजिलेंस ने कानूनी विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों की सहायता करने और सरकारी अभियोजकों को सलाह देने के लिए राज्य में विजिलेंस के सभी आठ डिवीजनों में कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।