Jajpur जाजपुर: जाजपुर जिले में 12,800 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए डिजाइन की गई पार्वती गिरि मेगा लिफ्ट सिंचाई (एलआई) परियोजना के उद्घाटन के करीब 15 साल बाद भी अभी तक लक्षित क्षेत्र के करीब 40 फीसदी हिस्से तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे अनियमितताओं और कुप्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके कारण इतनी देरी हो रही है। किसानों ने जिले में 12 मेगा एलआई परियोजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस संबंध में, स्थानीय संगठन बारी द्वीपचला उन्नयन परिषद ने राज्य जल संसाधन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, जो मुख्यमंत्री के पास है। जवाब में, जल संसाधन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सचिव प्रशांत कुमार साहू ने पार्वती गिरि मेगा एलआई परियोजना के मुख्य अभियंता को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। किसानों ने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद इस संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
बारी द्वीपचला उन्नयन परिषद के अध्यक्ष कुलमणि शुक्ला के अनुसार, दो प्रमुख परियोजनाएँ- असलपुर और काम्पागड़ा एलआई परियोजनाएँ- इच्छित क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने में विफल रही हैं। 15 दिसंबर, 2021 तक पूरा होने वाली ये परियोजनाएँ अभी भी अधूरी हैं, जिससे कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा बिना सिंचाई के रह गया है। जबकि सिंचाई विभाग का दावा है कि खरीफ सीजन के दौरान पार्वती गिरि एलआई परियोजना के तहत 12,662 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की गई थी, किसान इन आँकड़ों पर विवाद करते हैं, उनका तर्क है कि अभी तक 40 प्रतिशत इच्छित क्षेत्र को पानी नहीं मिला है। असलपुर परियोजना, जिसका उद्देश्य 19 गाँवों में 2,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना था, खराब योजना के कारण ऐसा करने में संघर्ष कर रही है। असलपुर में प्रचुर जल संसाधनों का उपयोग करने के बजाय, अधिकारियों ने काम्पागड़ा में एक सेवन बिंदु बनाया, जिससे परियोजना विफल हो गई।
किसानों का आरोप है कि लक्षित भूमि के केवल छोटे हिस्से को ही पानी मिला है, जबकि अधिकारी परियोजना की सफलता को गलत तरीके से पेश करते हैं। देरी से निराश किसानों ने तय समय से पहले समस्या का समाधान न होने पर 3 मार्च को विभागीय कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। इस बीच, भागीरथपुर, सारंगपुर, टिकरापाड़ा, नाथुआबार, आदमपुर, नागुआन, बलंगी, बौंसांटा और कुरुकुरा सहित कई गांवों के किसान अभी भी तुलसीपुर पंप हाउस से सिंचाई का इंतजार कर रहे हैं, जिसे खारसरोटा नदी से पानी उठाना था। किसान रवींद्र बेहरा, रमेश बेहरा और दीपक बेहरा ने कहा कि वे अपनी जमीन पर बिछाई गई पाइपलाइनों के जरिए पानी आने का एक दशक से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें परियोजना के उद्घाटन के बाद बेहतर फसल पैदावार और वित्तीय स्थिरता की उम्मीद थी, लेकिन अब उन्हें संदेह है कि क्या पानी कभी उनके खेतों तक पहुंचेगा।
इस परियोजना से बरचना निर्वाचन क्षेत्र में 2,000 हेक्टेयर कृषि भूमि, बारी निर्वाचन क्षेत्र में 3,700 हेक्टेयर कृषि भूमि, धर्मशाला और कोरी निर्वाचन क्षेत्रों में 5,400 हेक्टेयर कृषि भूमि और जाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में 1,700 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, कुल कृषि भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा अभी भी पानी के बिना है, जिससे किसानों को फसल का नुकसान और वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान कर्ज में डूब गए हैं, वित्तीय संकट के कारण किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। महत्वपूर्ण सरकारी निवेश के बावजूद, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के कारण सिंचाई परियोजनाएँ अधूरी हैं। जबकि अधिकारी कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देने का दावा करते हैं, अक्षमता और कुप्रबंधन के कारण जरूरतमंदों तक लाभ पहुँचने में बाधा उत्पन्न हो रही है।