Bhubaneswar.भुवनेश्वर: ओडिशा के कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिभूति भूषण जेना ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) और इसे न मानने पर लगाए गए 10,000 रुपये के जुर्माने के बारे में जनता को गुमराह करने के लिए विपक्षी पार्टी की आलोचना की है। जेना ने बताया कि बीजू जनता दल (BJD) सरकार ने 2019 में यह जुर्माना लागू किया था और अब वह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस जुर्माने को कम करने की योजना बना रही है।
जेना ने 2019 में 52 पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर से बढ़कर 1,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड सेंटर और 2,000 से ज़्यादा एक्टिव मशीनों तक हुई प्रगति पर ज़ोर दिया। सरकार अप्लाई करने के 24 घंटे के अंदर नए सेंटर खोलने की भी इजाज़त दे रही है। जेना ने आगे कहा कि इसके बावजूद, ओडिशा में सिर्फ़ 21% गाड़ियों ने ही PUCC लिया है, जिससे इसे लागू करना ज़रूरी हो गया है। मिनिस्टर ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार जनता के हित, पर्यावरण सुरक्षा और कानून लागू करने के लिए कमिटेड है, और जनता की मांगों के आधार पर फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए तैयार है।