BHUBANESWAR भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (OMSA) की मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है।
यह फैसला गुरुवार को यहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग की OMSA के सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया।
सरकारी डॉक्टरों के एसोसिएशन ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को मनवाने के लिए शुक्रवार से हर दिन कम से कम एक घंटे के लिए OPD सेवाओं और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) से जुड़े कामों को रोकने की धमकी दी थी।
OMSA के सदस्य बिना किसी शर्त के ओडिशा सरकार के अन्य क्लास-I अधिकारियों की तरह लेवल-15 को खत्म करके केंद्र सरकार के पे स्केल के बराबर सैलरी, सभी ग्रेड के लिए आनुपातिक कैडर पुनर्गठन, सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, डिप्लोमा धारक प्रशासकों के लिए इंक्रीमेंटल इंसेंटिव के साथ-साथ पोस्टमार्टम भत्ता और OMHS और OMES कैडर को समान लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने उन डॉक्टरों के लिए एग्जिट पॉलिसी लागू करने की भी मांग की है, जिन्होंने कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट (KBK) और KBK-प्लस क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में तीन साल से ज़्यादा काम किया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री ने OMSA सदस्यों के साथ चर्चा की। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, "चर्चा के बाद मंत्री ने बताया कि मांगों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से आंदोलन न करने का भी आग्रह किया।" हालांकि, OMSA सदस्यों ने कहा कि वे शुक्रवार से एक घंटे के लिए OPD सेवाएं बंद रखेंगे।