BHUBANESWAR भुवनेश्वर: ओडिशा सिविल सर्विसेज परीक्षा-2025 के नोटिफिकेशन में ग्रुप A सेवाओं को शामिल न करने पर हो रहे विरोध के बाद, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन (OPSC) को मुख्य कैडर में 151 अतिरिक्त खाली पदों को शामिल करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री का यह दखल OPSC के 31 दिसंबर के नोटिफिकेशन पर बड़े पैमाने पर फैले असंतोष के बाद आया, जिसमें महत्वपूर्ण ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS), ओडिशा वित्त सेवा (OFS) और ओडिशा राजस्व सेवा (ORS) कैडर को भर्ती सूची से बाहर कर दिया गया था।
इस मुद्दे की समीक्षा करने के बाद, माझी ने संबंधित विभागों को मौजूदा खाली पदों का तुरंत आकलन करने और सभी योग्य पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक उपाय शुरू करने का निर्देश दिया। उनके निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से OPSC से 151 अतिरिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है, जिसमें OAS में 14, ORS में 113, ओडिशा परिवहन सेवा (OTS) में 16 और ओडिशा कल्याण सेवा (OWS) में आठ पद शामिल हैं।
माझी ने कहा कि इन पदों को शामिल करने से प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा उम्मीदवारों के लिए अवसरों का काफी विस्तार होगा।
रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों में लगभग 40,000 सरकारी पद भरे गए हैं।
उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी विभिन्न आयोगों द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएं, तो नोटिफिकेशन की तारीख तक मौजूद सभी खाली पदों को शामिल किया जाए, ताकि कोई भी उपलब्ध पद खाली न रहे।
OPSC ने सात सेवाओं में 314 खाली पदों का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 104 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसमें शामिल एकमात्र ग्रुप A सेवा ओडिशा पुलिस सेवा (OPS) थी, जिसमें 12 पद थे। ओडिशा कराधान और लेखा सेवा और ओडिशा श्रम सेवा जैसी ग्रुप B सेवाओं में क्रमशः 176 और 98 पद हैं। ओडिशा कौशल विकास और रोजगार सेवा, ओडिशा पर्यटन सेवा, ओडिशा उत्पाद शुल्क सेवा और ओडिशा सहकारी सेवा में क्रमशः 10, आठ, छह और चार पद हैं।
इससे उम्मीदवारों में व्यापक असंतोष फैल गया, साथ ही विभागों के बीच समन्वय की घोर कमी भी उजागर हुई।