ओडिशा: अब 11 दिन हो गए हैं जब पूरे ओडिशा में प्राथमिक शिक्षक स्कूलों में अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे राज्य भर के स्कूलों में पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ा है. हालांकि ओडिशा सरकार ने सोमवार को आंदोलनकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ चर्चा की और उनसे अपना चल रहा विरोध वापस लेने की अपील की, लेकिन शिक्षक पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं।
आज अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक हुई, जिसमें निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
एक शिक्षक ने कहा, ''अगर राज्य सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।'' शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
राज्य के वित्त मंत्री बिक्रम केशरी अरुख ने कहा, "ओडिशा सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और मैं शिक्षकों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील करता हूं।"
इस तरह के गतिरोध के बाद, कई अभिभावकों ने आज कुछ स्कूलों के सामने प्रदर्शन भी किया और राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शिक्षक स्कूलों में लौट आएं।
इस बीच, 662 श्रेणी शिक्षक संघ ने भी 25 सितंबर से काम बंद करने की धमकी दी है। संघ ने सामूहिक रूप से छुट्टी पर जाने के बाद 'महासमावेश' आयोजित करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो +2 और +3 कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है.
“हम 25 सितंबर को कॉलेजों में जाएंगे और विधायकों से मिलेंगे और अगले दिन एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इन दो दिनों के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो हम आंदोलन का सहारा लेंगे, ”662 श्रेणी शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोलक नायक ने कहा।
दूसरी ओर, विपक्षी दल अब 22 सितंबर से शुरू होने वाले ओडिशा विधानसभा में इस मामले पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
भाजपा नेता, सुरथ बिस्वाल ने कहा, "शिक्षकों को स्कूल बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार पर भरोसा खो दिया था जो बार-बार आश्वासन देने के बाद भी उनकी शिकायतों को हल करने में विफल रही।"
कांग्रेस विधायक, सुरा राउट्रे ने कहा, “छात्रों के भाग्य पर अनिश्चितता मंडरा रही है। मैं सरकार से बातचीत करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि शिक्षक स्कूलों में लौट आएं।''
बीजेडी विधायक प्रशांत मुदुली ने कहा, ''हम भी कहते हैं कि शिक्षकों की मांगें जायज हैं. लेकिन काम बंद करना और छात्रों के भविष्य को खतरे में डालना उचित नहीं है।
चुनाव में बमुश्किल सात महीने बचे हैं और राज्य सरकार भी असमंजस में है क्योंकि पूरी संभावना है कि शिक्षकों और व्याख्याताओं की नाराजगी का बड़ा असर हो सकता है।