Subhadra Yojana: दूसरे चरण की धनराशि 8 मार्च को जारी की जाएगी: उपमुख्यमंत्री

Jajpur जाजपुर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को राज्य में सुभद्रा योजना के चौथे चरण के तहत 18 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये वितरित किए। उपमुख्यमंत्री प्रावती परिदा और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग के साथ माझी ने जाजपुर जिले में आयोजित एक समारोह में प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से लगभग 900 करोड़ रुपये वितरित किए। उपमुख्यमंत्री परिदा ने कहा कि योजना का दूसरा चरण 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ओडिशा में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत कुल 98 लाख से अधिक महिलाओं को 5,000 रुपये मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, "वादा पूरा करते हुए, जनता की सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य की मातृशक्ति की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर रही है और समृद्ध ओडिशा के निर्माण में मदद कर रही है।

“मेरा मानना ​​है कि सभी लाभार्थी छोटे-छोटे व्यवसायों के माध्यम से खुद को सशक्त बना सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माताओं के प्रयासों और योगदान से सरकार का ‘विकसित ओडिशा’ का विजन निश्चित रूप से सफल होगा और लोगों की सरकार आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है,” उन्होंने कहा। हालांकि सुभद्रा धन का चौथा चरण 25 दिसंबर को जारी किया जाना था, लेकिन बाद में चल रही सत्यापन प्रक्रिया को देखते हुए इसे टाल दिया गया। तीसरे चरण का धन 24 नवंबर, 2024 को 20 लाख महिला लाभार्थियों को वितरित किया गया।

सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2024 को ओडिशा में की थी, जब राज्य में 24 साल से शासन कर रही बीजद को हराकर भाजपा सत्ता में आई थी। पहले चरण में 25 लाख महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत शामिल किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 9 अक्टूबर को लगभग 39 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला। तीसरे चरण में 24 नवंबर को 20 लाख महिला लाभार्थियों को धनराशि वितरित की गई। उपमुख्यमंत्री परिदा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 21 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग की एक करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल करना है।