Bhubaneswar भुवनेश्वर: बाल अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए, राज्य ने अनाथ सर्वेक्षण 2025 शुरू किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनाथ बच्चों की पहचान करने के लिए घर-घर जाएँगी और एक मानकीकृत प्रपत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगी। यह सर्वेक्षण उन बच्चों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, जो एकल अभिभावक - माता या पिता - के साथ रह रहे हैं, जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग या गंभीर रूप से बीमार हैं और आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। इसमें 1 जून, 2025 को या उससे पहले जन्मे और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और किशोर शामिल होंगे। एकत्रित जानकारी से पहचाने गए बच्चों की उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उचित देखभाल, सुरक्षा और भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 11 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 21 जुलाई तक चलेगा। राज्य सरकार की 'यशोदा योजना' के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूरे ओडिशा में हर चार साल में ऐसे सर्वेक्षण किए जाने हैं।
तदनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को अनाथ सर्वेक्षण दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तर पर एक मानकीकृत प्रपत्र विकसित किया गया है। जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्होंने फिर क्षेत्र-स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया। इन प्रशिक्षकों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वेक्षण प्रक्रियाओं से परिचित कराया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित आँकड़ों का पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक बच्चे का विवरण 'आमारी शिशु' (हमारे बच्चे) पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ओडिशा राज्य बाल संरक्षण समिति आँकड़ों को संकलित और विश्लेषण करके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी।