BARIPADA बारीपदा: मयूरभंज के जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना Prime Minister Housing Scheme (पीएमएवाई) के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास इकाइयों के आवंटन में लापरवाही बरतने पर सभी 26 ब्लॉकों के बीडीओ को 843 फील्ड स्तर के अधिकारियों के वेतन रोकने का निर्देश दिया है। कलेक्टर हेमा कांत साय ने मंगलवार को एक आदेश (विभागीय पत्र संख्या 8459) जारी किया और उन्हें योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को घर आवंटित होने तक अधिकारियों के वेतन रोकने का निर्देश दिया। साय ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि जिले में ग्रामीण आवास परियोजनाओं की निगरानी का काम कम से कम 1,026 अधिकारियों को सौंपा गया था।
लाभार्थियों द्वारा कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फील्ड स्तर Field Level के अधिकारियों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उन्हें योजना के तहत घरों से वंचित रखा गया था। शिकायत के आधार पर, कलेक्टर ने हाल ही में मामले की जांच की और पता चला कि संबंधित विभाग के फील्ड स्तर के कर्मचारी पिछले कुछ वर्षों से अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे थे। साय ने कहा कि उनमें से केवल 173 ने उन्हें सौंपा गया काम पूरा किया है। जांच में पता चला कि जिन अधिकारियों ने गलती की, उन्होंने न तो फील्ड विजिट किया और न ही अपने-अपने ब्लॉक में योजना के क्रियान्वयन की उचित निगरानी सुनिश्चित की। सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभाग की मंजूरी के बावजूद जिले में योजना के तहत 63 फीसदी घरों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। साय ने बीडीओ को अक्टूबर से 843 अधिकारियों का वेतन रोकने और लंबित सभी काम पूरे होने तक वेतन जारी न करने को कहा।