भुवनेश्वर: चक्रवात प्रभावित दक्षिणी ओडिशा में राहत, पुनर्वास और बहाली के प्रयासों में तेजी लाने की दिशा में एक बड़े कदम में, राज्य सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने और प्रभावित लोगों को सहायता की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए तीन सबसे अधिक प्रभावित जिलों - गजपति, गंजम और कंधमाल में चार आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है।
विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, अधिकारियों को संबंधित जिला प्रशासन को तत्काल राहत और बहाली कार्यों में सहायता करने के लिए ओडिशा राहत संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से तैनात किया गया है।
निर्णय की घोषणा करते हुए, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि अजी कुमार और तेजस्वनी बेहरा को गंजम सौंपा गया है, जबकि पवन कुमार और शिव मालवीय क्रमशः गजपति और कंधमाल में राहत कार्यों की देखरेख करेंगे।
मंत्री ने कहा कि चारों अधिकारियों को अतिरिक्त विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
प्रतिनियुक्त अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टरों को रिपोर्ट करेंगे और उनकी समग्र निगरानी में कार्य करेंगे। वे क्षेत्र-स्तरीय राहत उपायों का समन्वय करेंगे, तत्काल आवश्यकताओं का आकलन करेंगे, आवश्यक आपूर्ति के वितरण की सुविधा प्रदान करेंगे और संबंधित कलेक्टरों द्वारा सौंपी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की बहाली की निगरानी करेंगे।
अपनी तैनाती के दौरान, अधिकारी अतिरिक्त राहत आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के पूरा होने तक अपने संबंधित जिलों में रहेंगे।
भारी बारिश के साथ आए चक्रवात अर्नब ने दक्षिणी ओडिशा में व्यापक क्षति पहुंचाई है, जिसमें गजपति, गंजम और कंधमाल सबसे अधिक प्रभावित जिले बनकर उभरे हैं।
मंत्री पुजारी ने आगे कहा कि अधिकारी चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय सहायता पैकेजों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि राहत लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।
इस बीच, चक्रवात अर्नब से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सोमवार को भुवनेश्वर पहुंची एक केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर आकलन करने के लिए मंगलवार को गजपति जिले के लिए रवाना हुई।
टीम का बुधवार को गंजम जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है। यह अपनी यात्रा के समापन से पहले राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेगा।