भुवनेश्वर Bhubaneswar: आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जुगा) को मंजूरी दी है। यह कदम ओडिशा के 27 जिलों में 10 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों को लाभान्वित करेगा। यह कार्यक्रम लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित पांच करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा। PMJUGA 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा।
ओडिशा में, यह पहल 27 जिलों को कवर करेगी जिसमें 234 ब्लॉक होंगे और 7,667 गांव होंगे। इसका लाभ 10,85,661 अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों और 48,15,670 एसटी आबादी को मिलेगा। अभियान का उद्देश्य आदिवासी गृह प्रवास कार्यक्रम, वन अधिकार धारकों के लिए समर्थन और सिकल सेल रोग प्रबंधन और अन्य जैसी नवीन योजनाओं को बढ़ावा देना भी है। पीएमजेयूजीए के तहत कवर किए गए आदिवासी गांवों को संबंधित विभाग द्वारा पहचाने गए अंतराल के साथ पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया जाएगा। पीएम गति शक्ति मंच के माध्यम से भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
महत्वाकांक्षी योजना आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण और आउटरीच द्वारा कई केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को संतृप्त करने की कल्पना करती है। मिशन में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं जिन्हें 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा यह कदम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जिनमें सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास, गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार, कौशल विकास उद्यमिता संवर्धन और उन्नत आजीविका के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था तक पहुंच का सार्वभौमिकरण शामिल है।