उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जब्त वाहनों के निपटान के लिए समयसीमा मांगी

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य पुलिस से एक हलफनामा और पुलिस थानों में भीड़भाड़ वाले जब्त वाहनों के निपटान से निपटने के लिए समयबद्ध योजना की मांग की। अदालत राज्य के विभिन्न पुलिस थानों के बाहर डंप किए गए वाहनों पर चिंता व्यक्त करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, अपराध शाखा द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर 22,709 जब्त वाहन थे जिनके स्वामित्व का पता लगाया गया था। इनमें से 4,695 वाहनों को छोड़ा गया था।

हलफनामे में कहा गया है कि कुल 3,146 लावारिस वाहन थे, जिनमें से 190 का निपटारा कर दिया गया और शेष 2,956 वाहन अभी भी निपटान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने कहा, "हलफनामा जब्त किए गए वाहनों या लावारिस वाहनों के निपटान के लिए समयरेखा पर विशिष्ट नहीं है। पुलिस से अधिक विस्तृत हलफनामा मांगा गया है।"