उड़ीसा हाईकोर्ट ने गोवध और मवेशियों की तस्करी पर विवरण मांगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में मवेशियों के अवैध परिवहन और गोहत्या को रोकने के लिए एक विशेष कार्य बल के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। -2020 से अब तक दर्ज मवेशियों के अवैध परिवहन और गोहत्या के मामलों में वृद्धि।

मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एमएस रमन की खंडपीठ ने कहा कि विशेष कार्य बल की आवश्यकता पर विचार करने के लिए विवरण प्रासंगिक होंगे। अदालत 2021 में शहर की सामाजिक कार्यकर्ता जयंती दास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बीके रगड़ा ने प्रस्तुतियाँ दीं।

खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया था जिसमें दर्ज मामलों की कुल संख्या के चार्ट के साथ "हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये मामले गोहत्या या जानवरों के अवैध परिवहन से संबंधित हैं", पीठ ने कहा।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: newindianexpress