CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय The Orissa High Court ने केंद्र और राज्य सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में बाघिन जीनत के लिए बनाए गए बाड़े में मुंडा आदिवासी समुदाय के पवित्र उपवन और कब्रिस्तान "जयारा" को शामिल करने के खिलाफ हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने नंदी हो और जमुनागढ़ के मुंडा समुदाय के दो अन्य सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किए। जमुनागढ़, गुडगुडिया ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है, जो मयूरभंज जिले में एसटीआर के अंतर्गत आता है।
पिछले साल बाघ अनुपूरण परियोजना के तहत महाराष्ट्र के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित की गई जीनत सिमिलीपाल से झारखंड और फिर बंगाल चली गई थी। 28 दिसंबर को उसे पश्चिम बंगाल में फिर से पकड़ा गया और 1 जनवरी को वापस लाया गया। बाघिन को शुरू में एक छोटे से बाड़े में रखा गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे एक बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया।
याचिका में हाईकोर्ट से बाड़े को उस क्षेत्र से स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें मुंडा आदिवासी समुदाय के पवित्र उपवन और कब्रिस्तान स्थित थे। याचिका में बाड़े के निर्माण से पहले पवित्र उपवन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार महापात्रा और राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता देबाशीष नायक ने किया, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से
अधिवक्ता अफराज सुहैल ने दलीलें पेश कीं।
सिमिलीपाल दक्षिण डिवीजन के उप निदेशक ने याचिकाकर्ताओं और जमुनागढ़ के अन्य निवासियों के उनके पवित्र उपवन और कब्रिस्तान में प्रवेश के आवेदनों को खारिज कर दिया था। याचिका में 22 जनवरी को जारी किए गए अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी गई है।इन दलीलों पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च तय की। इसके अनुसार न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) के सचिव, ओडिशा के वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन (वन्यजीव) के प्रधान मुख्य संरक्षक, मयूरभंज के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिमिलिपाल दक्षिण संभाग के उप निदेशक और एसटीआर के क्षेत्रीय निदेशक को नोटिस जारी किए।
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