कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के अंदर के कमरे की गुम हुई चाबियों पर जस्टिस रघुबीर दाश कमीशन की रिपोर्ट ओडिशा विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में पेश करे।
यह निर्देश तब आए जब कोर्ट दिलीप कुमार बराल की एक PIL पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भगवान जगन्नाथ के गहनों और कीमती सामानों की लिस्ट और रत्न भंडारों की मरम्मत और बचाव पर चिंता जताई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अनूप कुमार महापात्रा पेश हुए। 27 जनवरी को जारी किया गया ऑर्डर 12 फरवरी को अपलोड किया गया था।
सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने और बाद में विधानसभा में रखी जाएगी। उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि लिस्ट को वेरिफाई करना एक डिटेल्ड प्रोसेस है। इसे रिकॉर्ड करते हुए, चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन की डिवीजन बेंच ने कहा कि 1978 में भगवान जगन्नाथ की ज्वेलरी और कीमती सामान की लिस्ट यह वेरिफाई करने के लिए बेंचमार्क का काम करेगी कि उस समय लिस्ट की गई सभी चीजें राज्य सरकार द्वारा बनाई गई मौजूदा कमेटी द्वारा तैयार की गई लिस्ट से मेल खाती हैं या नहीं।