Orissa HC ने दवा दुकानों को खाली कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई स्थगित की
CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने मंगलवार को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों, जिला मुख्यालय अस्पतालों, उप-मंडलीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 59 ऑन-कैंपस दवा दुकानों के मालिकों की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी। याचिकाओं में बेदखली के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने कहा कि दुकानों के संचालन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रहेगा।
पीठ ने अपेक्षा की कि सरकार तब तक जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी और याचिकाकर्ता अपने प्रत्युत्तर दाखिल filing of reply करेंगे और आगे की सुनवाई के लिए बिना किसी और स्थगन की मांग किए तैयार रहेंगे। 59 दुकान मालिकों की याचिकाओं पर 9 मई से 14 मई के बीच अंतरिम यथास्थिति आदेश जारी किए गए थे, जो एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा राज्य सरकार के लाइसेंस का विस्तार न करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ रिट अपील के रूप में थे। 27 फरवरी, 2015 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निरामया योजना के क्रियान्वयन के एवज में 24 घंटे परिसर में दवा की दुकानों के लिए लाइसेंस न बढ़ाने या नए लाइसेंस जारी न करने के निर्णय को अधिसूचित किया था। लाइसेंस धारकों ने उसी वर्ष अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर की थीं।
अधिसूचना के विरुद्ध हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने 19 अप्रैल, 2024 को याचिकाओं का निपटारा कर दिया। उन्होंने कहा कि निशुल्क दवा योजना निरामया "सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"