Bhubaneswarभुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को दावा किया कि राज्य में फिलहाल केवल 100-120 माओवादी सक्रिय हैं। राज्य विधानसभा में एक लिखित बयान में माझी ने कहा, "उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राज्य में लगभग 100 से 120 माओवादी सक्रिय हैं। मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।" सदन में एक अन्य लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018-19 में ओडिशा के 30 जिलों में से 15 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 10 रह गई है। ये 10 जिले कालाहांडी, बोलनगीर, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, कंधमाल, रायगढ़ा, बरगढ़, बौध, मलकानगिरी और कोरापुट थे। उन्होंने बताया कि ओडिशा में माओवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 72 कंपनियां, विशेष अभियान समूह (एसओजी) की 45 टीमें, जिला स्वयंसेवी बल (डीवीएफ) के करीब 600 जवान, इंडिया रिजर्व बटालियन की 65 प्लाटून, विशेष सुरक्षा बटालियन की 30 प्लाटून और ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स की 350 से ज्यादा टीमें नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं।
सीएम ने कहा, "खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बल माओवादी प्रभावित इलाकों में क्षेत्र वर्चस्व अभियान जारी रखे हुए हैं।" तकनीकी प्रगति के बारे में सीएम ने कहा, "माओवादी विरोधी अभियानों के लिए तैनात सुरक्षा बलों को ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) इंटरसेप्टर, आधुनिक हथियार और संचार उपकरण जैसे आधुनिक उपकरण, आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण के साथ-साथ मुहैया कराए जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के कंपनी संचालन ठिकाने स्थापित किए गए हैं।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि माओवादी समस्या से निपटने के लिए उप-मंडल स्तर की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें ऑपरेशन को मजबूत करना, खुफिया जानकारी एकत्र करना, नक्सलियों के आपूर्ति नेटवर्क को खत्म करना और विकास कार्यों का सफल क्रियान्वयन शामिल है।
राज्य की ‘आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति’ पर चर्चा करते हुए माझी ने कहा, “नीति के तहत, पात्रता मानदंडों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडरों को विवाह सहायता, अध्ययन के लिए वजीफा, वासभूमि और आवास सहायता सहित विभिन्न लाभ दिए गए हैं।” उन्होंने आगे बताया, “राज्य आत्मसमर्पण करने वाले सीपीआई (माओवादी) कैडरों को अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए 6,000 रुपये प्रति माह की दर से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।” माझी ने वित्तीय प्रोत्साहनों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने वांछित माओवादियों को पकड़ने या गिरफ्तार करने के लिए 25 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा की है।
माझी ने कहा, "माओवादी विरोधी अभियानों में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य सरकार 30 लाख रुपये तक का मुआवजा देती है, साथ ही घायलों का उचित इलाज भी करती है।" नागरिक हताहतों के बारे में उन्होंने कहा, "ऐसे अभियान में नागरिक की मौत होने पर राज्य सरकार 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती है, जबकि केंद्र सरकार मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये देती है।" माझी ने एक नए विशेष बल के गठन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "माओवादी विरोधी अभियानों के लिए राज्य पुलिस को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (ओएसएसएफ) की तीन बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है और यूनिट के लिए सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की भर्ती शुरू हो गई है।"