ओईआरसी ने ओपीजीसी से बिजली उत्पादन की लागत को अनुकूलतम बनाने को कहा

 

BHUBANESWAR  : भुवनेश्वर: ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) ने मंगलवार को राज्य के स्वामित्व वाली ओडिशा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (ओपीजीसी) को झारसुगुड़ा जिले के बनहरपल्ली में अपने थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार करके बिजली उत्पादन की लागत को अनुकूलतम बनाने का निर्देश दिया।

आयोग ने ओपीजीसी को वार्षिक रखरखाव के लिए निर्धारित शटडाउन के अलावा बिजली उत्पादन में व्यवधान को कम करने का भी निर्देश दिया। कॉरपोरेशन को मार्च 2024 में आईबी थर्मल पावर स्टेशन की 210 मेगावाट की दो इकाइयों को आपातकालीन रूप से बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके एक राख तालाब में दरारें आ गई थीं, जिससे राज्य में बिजली संकट पैदा हो गया था।

आयोग ने राज्य को सस्ती दर पर अधिक बिजली उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक प्लांट लोड फैक्टर को मौजूदा 85 प्रतिशत से और बेहतर बनाने की इच्छा जताई।

नियामक संस्था ने ओपीजीसी की याचिकाओं की सार्वजनिक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें 2019-20 से 2023-24 तक स्टेज-II प्लांट की तीसरी और चौथी इकाइयों (2 x 660 मेगावाट) के लिए उत्पादन शुल्क को सही करने और 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए बहुवर्षीय शुल्क निर्धारित करने की मांग की गई थी। ओपीजीसी की सभी चार इकाइयाँ जिनकी स्थापित उत्पादन क्षमता 1,740 मेगावाट है, राज्य को समर्पित हैं और कुल मांग का लगभग एक तिहाई हिस्सा पूरा करती हैं।

ओडिशा ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (ग्रिडको), जिसका ओपीजीसी के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता है, ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया कि तीसरी और चौथी इकाई के चालू होने में देरी से समय अधिक होने के कारण परियोजना की लागत बढ़ गई है और अतिरिक्त लागत से थोक आपूर्ति मूल्य बढ़ रहा है। थोक बिजली आपूर्तिकर्ता ने आयोग से बहुवर्षीय शुल्क (एमवाईटी) निर्धारित करते समय इस बिंदु पर विचार करने का आग्रह किया।

अपने निवेदन में, बिजली विश्लेषक आनंद महापात्र ने आयोग से आग्रह किया कि पूंजी लागत में इक्विटी के रूप में उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक कोष को ध्यान में रखते हुए एमवाईटी का निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) जैसे दावों पर विचार न किया जाए और राज्य के हित में निजी पूंजी द्वारा वित्तपोषित 5,861.51 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों पर ही मूल्यह्रास की अनुमति दी जाए।

टाटा पावर, ओपीटीसीएल, एसएलडीसी और राज्य सरकार ने भी अपने सुझाव दिए।