Odisha ओडिशा: में 23 खदान मालिकों द्वारा अतिरिक्त खनन के लिए 2,723 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा fine paid नहीं किए जाने के कारण सर्टिफिकेट केस दर्ज किए गए हैं। उद्योग मंत्री बिभूति जेना ने निर्दलीय विधायक शारदा नायक द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त, 2017 को शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर 133 खदानों से 17,576.30 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश ओडिशा सरकार को दिया था। मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने चूककर्ता खनन कंपनियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किए हैं। ये मामले ओडिशा डिमांड्स रिकवरी एक्ट, 1962 के तहत दायर किए गए हैं।ये मामले इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि चूककर्ता खनन कंपनियां निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना अदा नहीं कर सकीं। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को जुर्माना राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है।