Odisha ओडिशा : राज्य में राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं, यहां तक कि डीलर तराजू उपलब्ध कराकर भी उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं। सरकार जल्द ही नए राशन कार्ड वितरित करना शुरू करेगी और इन दुकानों को बंद करके पोषण केंद्र खोलने का लक्ष्य रखेगी। सोमवार रात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने भुवनेश्वर में संवाददाताओं को बताया कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य गारंटी योजना (प्रधानमंत्री अन्न योजना) के तहत भाजपा शासित राज्यों में पोषण केंद्रों पर मुफ्त चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर गरीबों को रियायती मूल्य पर चीनी, तेल, गेहूं का आटा, गुड़ और नमक वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे राज्य में भी लागू करने के लिए केंद्र के संपर्क में है। ईकेवाईसी अध्ययन से पुष्टि हुई है कि बीजद नेताओं ने नवीन पटनायक शासन के दौरान राशन कार्ड हासिल किए थे। जिन 4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन्हें सूची से नहीं हटाया गया। वर्तमान में राज्य में 3.36 करोड़ लोग पीएम अन्न योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कर्मचारी क्षेत्र स्तर पर स्थिति की सामान्य समीक्षा करेंगे और उसके बाद अप्रैल के अंत से नए राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे।
पीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत 12,000 डीलर हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये सभी बीजद कार्यकर्ता हैं। उनमें से कई के खिलाफ आरोप हैं। एक समय ऐसा आया जब यह अभियान चलाया गया कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। पता चला है कि ई-केवाईसी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नए राशन कार्ड बनाने के साथ ही डीलरों की सफाई का समय भी तय कर दिया गया है।