Odisha ओडिशा : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज कहा कि ओडिशा सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी ज़मीन-जायदाद खोने वालों को ज़मीन मुहैया कराएगी।
राज्य भर के जिला कलेक्टरों से जल्द ही प्रभावित व्यक्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा जाएगा। इन रिपोर्टों के आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।
मंत्री ने कहा कि यह समस्या नियाली जैसे इलाकों में 1982 से ही व्याप्त है, जहाँ बाढ़ और बदम्बा जैसे स्थानों में नदी के मार्ग में बदलाव के कारण ज़मीन का भारी नुकसान हुआ है और कृषि भूमि नदी तल में समा गई है।
इस योजना के तहत, प्रभावित व्यक्तियों को मौद्रिक मुआवज़े के बजाय, खोई हुई ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी। पुजारी ने कहा, "नकद मुआवज़ा देने से अक्सर राशि जल्दी खर्च हो जाती है। कई आदिवासी समुदाय पैसे की बजाय ज़मीन को प्राथमिकता देते हैं।"
सरकार एक नई आधुनिक पुनर्वास नीति पर भी काम कर रही है, जिसके 2025 में लागू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसके तहत, प्रभावित व्यक्ति मुआवज़े के बदले सरकारी परियोजनाओं में हिस्सेदार बनने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उन्हें समय के साथ परियोजनाओं से आनुपातिक लाभ प्राप्त हो सके।
मंत्री ने कहा कि लाभार्थी अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे: भूमि, मौद्रिक मुआवजा, या परियोजना भागीदारी, तथा सरकार द्वारा उन पर कोई निर्णय नहीं थोपा जाएगा।