Bhubaneswar भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार को अब तक राशन कार्ड के लिए 9,91,929 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सत्यापन का काम चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले आवेदकों को कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, नए कार्ड जारी करना मौजूदा कार्डों के ई-केवाईसी सत्यापन के पूरा होने के अधीन है।
कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा को बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन एक संवेदनशील मामला है और इसलिए सरकार ने लोगों से निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। वे खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा की अनुपस्थिति में उनकी ओर से जवाब दे रहे थे।
हालांकि, मंत्री ने कहा कि जो लोग अपने माता-पिता से अलग हो गए हैं, वे राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे, बशर्ते वे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। उन्होंने आश्वासन दिया कि राजनीतिक कारणों या किसी अन्य कारण से कोई भी राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड मिलेंगे और लाभार्थियों के चयन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
पिछले विधानसभा सत्र में, पात्रा ने कहा था कि लगभग 16.28 लाख फर्जी राशन कार्डों की पहचान की गई थी, जिसके बाद सरकार ने अधिक पारदर्शिता लाने और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अपात्र व्यक्तियों को बाहर करने के लिए ई-केवाईसी सत्यापन शुरू किया।
ऑनलाइन केवाईसी सत्यापन पूरे राज्य में 22 अगस्त से शुरू हो गया है और 25 सितंबर तक जारी रहेगा। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में, राशन कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे 25 सितंबर तक पीडीएस डीलर के पॉइंट पर ई-पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से अपने आधार सीडिंग और केवाईसी सत्यापन को पूरा करें, ऐसा न करने पर उनके कार्ड खारिज कर दिए जाएंगे।