BHUBANESWAR भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार odisha government अब सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अपने कुलपतियों के चयन के लिए स्वायत्तता देगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही विश्वविद्यालयों की समग्र शैक्षणिक उत्कृष्टता, शासन और प्रशासनिक प्रभावकारिता को बढ़ाना है। संशोधनों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार, विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और जवाबदेही बनाए रखते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देना इस पर केंद्रित है।
उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अकादमिक पेशेवरों को शामिल करना होगा, सीनेट को फिर से शुरू करना होगा और अन्य बातों के अलावा भवन और कार्य समिति और वित्त समिति का गठन करना होगा। अधिनियम में संशोधन करके, राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की योजना बना रही है, जो 2020 से बंद थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर रोक लगा दी थी, जिसे पिछली बीजद सरकार के कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी गई थी। चूंकि 2020 के अधिनियम ने कुलपतियों की भर्ती पर यूजीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया था, इसलिए आयोग ने इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सूत्रों ने कहा कि 1989 के अधिनियम में नए संशोधन के अनुसार, कुलपतियों के लिए चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, विश्वविद्यालय का एक सिंडिकेट सदस्य और एक यूजीसी प्रतिनिधि होगा।
ओडिशा विश्वविद्यालय Odisha University (संशोधन) अधिनियम, 2020 को मंजूरी देते समय, बीजद सरकार ने अनिवार्य किया था कि चयन समिति में कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होगा, जो मुख्य सचिव या सचिव के पद पर सरकार में सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए, यूजीसी का नामित व्यक्ति और राज्य सरकार का नामित व्यक्ति, जो राज्य या राष्ट्रीय ख्याति का एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए।
यह यूजीसी विनियमों के विपरीत था। यूजीसी विनियम-2018 का खंड-7 विश्वविद्यालयों के कुलपति/प्रति कुलपति के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करता है।चयन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन से पांच व्यक्तियों वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति किसी भी तरह से संबंधित विश्वविद्यालय से जुड़े नहीं होंगे।आहूजा ने कहा कि नए संशोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा जैसे बहु-विषयक शिक्षा, कौशल विकास और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच।