Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शनिवार को कहा कि वह एक स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स (SITI) बनाएगी, जो सबूतों पर आधारित गवर्नेंस, इनोवेशन और क्रॉस-सेक्टरल कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पर काम करेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2026-27 का सालाना बजट पेश करते समय SITI ओडिशा बनाने का प्रस्ताव रखा था। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, “SITI राज्य सरकार के थिंक टैंक के तौर पर काम करेगा – एक टॉप पॉलिसी रिसर्च और स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बॉडी – जो ‘समृद्ध’ ओडिशा 2036 और ‘विकसित’ भारत 2047 के विजन के साथ अलाइन होगी।” यह स्टेट प्लानिंग बोर्ड की जगह काम करेगा, जिसे 18 जुलाई, 2024 को भंग कर दिया गया था।
एक अधिकारी ने कहा, “क्योंकि पारंपरिक प्लानिंग मैकेनिज्म अब पुराने हो गए हैं, SITI ओडिशा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सोच, इनोवेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मेज़रेबल नतीजों पर आधारित एक आगे की सोच वाला फ्रेमवर्क देगा। यह सबसे ऊंचे लेवल पर स्ट्रेटेजिक दिशा सुनिश्चित करेगा।” बयान में कहा गया है कि SITI राज्य सरकार को छह थीम पर गाइड करेगा, जैसे इकॉनमी और फाइनेंस, ग्रामीण इकॉनमी और रोजी-रोटी, रोजगार और शहरी विकास, आइडिया और इनोवेशन, एनर्जी ट्रांज़िशन, पर्यावरण और जंगल, माइनिंग और नेचुरल रिसोर्स।
इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसके चेयरपर्सन मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा, एक वाइस-चेयरपर्सन, चार फुल-टाइम सदस्य, नौ एक्स-ऑफिशियो सदस्य और दो स्पेशल इनवाइटी होंगे। बयान में कहा गया है कि SITI ओडिशा के तहत एक अटैच्ड ऑफिस – स्टेट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (SMEO) – एविडेंस-ड्रिवन गवर्नेंस के लिए राज्य की नोडल संस्था के तौर पर काम करेगा। इसमें आगे कहा गया है कि SITI ओडिशा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेगा।