Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शनिवार को राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,400 करोड़ रुपये की ‘मुख्यमंत्री कामधेनु योजना’ शुरू करने का फैसला किया। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना और राज्य में डेयरी किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सात अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी। नई योजना के तहत, राज्य सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों को गाय और भैंस पालने के लिए प्रोत्साहन देगी।
हरिचंदन ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया कि ओएमएफईडी (ओडिशा मिल्क फेडरेशन) को मजबूत किया जाएगा। “नई राज्य क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना ‘मुख्यमंत्री कामधेनु योजना (एमकेवाई)’ राज्य में 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए 1,423.47 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे पांच वर्षों में 15,47,837 किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी," हरिचंदन ने कहा। उन्होंने कहा कि एमकेवाई योजना के तहत, राज्य सरकार मवेशियों के बीमा का 85 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि किसानों को प्रीमियम का शेष 15 प्रतिशत देना होगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए 550 से अधिक क्वार्टरों के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी, मंत्री ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, अन्य प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए उड़ीसा के महाधिवक्ता की फीस बढ़ाने का भी फैसला किया है।