भुवनेश्वर: मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक (IMW) 2025 में अपनी समुद्री ताकत और नीली अर्थव्यवस्था में अपार अवसरों का प्रदर्शन करते हुए, ओडिशा सरकार ने सोमवार को इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये के नौ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें नए बंदरगाहों का निर्माण, जहाज निर्माण, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और जलमार्ग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा, "ओडिशा एक मजबूत बंदरगाह-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हमारे बंदरगाहों को व्यापार, उद्योग और रोजगार के इंजन में बदला जा सके और अगले 25 वर्षों के लिए भारत की विकास यात्रा को गति दी जा सके।"
भारतीय बंदरगाह संघ (IPA) के सहयोग से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शामिल हुए, माझी ने ओडिशा के समुद्री दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य 14 नए बंदरगाहों के विकास के साथ 2047 तक बंदरगाह क्षमता को 500 मिलियन टन तक बढ़ाना है।