BHUBANESWAR: पश्चिम बंगाल द्वारा ओडिशा को आलू की आपूर्ति सीमित करने के कारण राज्य में आलू की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आलू ले जा रहे ट्रकों को सीमा पार करने से रोक दिया, जिससे राज्य में थोक विक्रेताओं को आपूर्ति धीमी हो गई।
खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने स्थिति की समीक्षा की और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और खुदरा विक्रेताओं से 32 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत पर आलू नहीं बेचने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो उत्तर प्रदेश से आलू खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा, "हमने पश्चिम बंगाल में संबंधित अधिकारियों से बात की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि एक-दो दिन में आलू के ट्रकों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आलू खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं।"
इससे पहले दिन में उन्होंने एगिनिया में थोक आलू गोदामों का दौरा किया। आलू की कीमतों में तेजी से उछाल के साथ ही, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करने के बाद आलू की कीमतें राजनीतिक ड्रामे के घेरे में आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिखा, "पश्चिम बंगाल-ओडिशा सीमा पर आलू से लदे ट्रक लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। पहले भी इसी तरह के मौकों पर आपके नेक काम ने हमारे लोगों का प्यार और स्नेह अर्जित किया था।" हालांकि, यह पत्र राज्य भाजपा को पसंद नहीं आया। इस संकट के लिए पूर्ववर्ती बीजद सरकार के आलू मिशन की विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए, भगवा पार्टी ने कहा कि नवीन पत्र लिखकर जिम्मेदारी से बचने की अपनी आदत जारी रखे हुए हैं। पार्टी ने कहा कि बीजद के सत्ता में दो दशक रहने के बाद भी, ओडिशा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। पार्टी प्रवक्ता दिलीप मोहंती ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री को कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।