Odisha News : ओडिशा में लगभग 800 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा
भुवनेश्वर Bhubaneswar: ओडिशा में करीब 800 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप काम करेंगे और सभी बुनियादी तत्वों को प्रदर्शित करेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और ओडिशा राज्य के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में पीएम श्री योजना या प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और ओडिशा के शिक्षा सचिव की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ओडिशा के हर ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में दो स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय विद्यालय संगठनों और नवोदय विद्यालय सोसायटी के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार करना है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को प्रतिबिंबित करेंगे, और एक स्कूल में शिक्षकों के कौशल को बढ़ाएंगे जो भारत को एक ज्ञान समाज में बदल देगा। पीएम श्री स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उत्तेजक वातावरण में छात्रों को व्यापक और समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे। ये स्कूल न केवल ज्ञान के विकास पर जोर देंगे बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल के साथ एक समग्र व्यक्ति बनाने में मदद करेंगे।
पीएम श्री स्कूल सभी छात्रों का ख्याल रखेगा और उनकी पढ़ाई के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और पर्याप्त संसाधनों के साथ बहुत सारी अनुभव-आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। स्कूल आधुनिक और व्यापक तरीके से शिक्षा प्रदान करेगा। नवाचार-आधारित, नई तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और खेल और अन्य पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। इस पहल से ओडिशा के लाखों छात्रों को फायदा होगा। इन स्कूलों में शिक्षण और सीखना प्रौद्योगिकी आधारित होगा और आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल लर्निंग टूल्स का प्रावधान होगा।