उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य महिला आयोग (एससीडब्ल्यू) के सचिव से सदस्यों के सभी छह पदों को भरने के लिए एक हलफनामे के माध्यम से जवाब मांगा। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश जारी किया। प्रबीर कुमार दास मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी की पीठ ने SCW के सचिव को 1 मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, उम्मीद है कि तब तक रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा चुके होंगे।
पीठ ने कहा, "तथ्य यह है कि एससीडब्ल्यू के पास 5,000 से अधिक मामले लंबित हैं, इस मामले में तत्कालता दिखाने के लिए पर्याप्त कारण हैं।" व्यक्तिगत रूप से पेश होकर, दास ने अदालत को बताया कि SCW वर्तमान में सिर्फ एक अध्यक्ष के साथ काम कर रहा है, जबकि सदस्यों के सभी छह पद पिछले तीन महीनों से खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि एससीडब्ल्यू के समक्ष लंबित मामले 28 फरवरी, 2023 तक 5,612 हो गए थे।
अपनी याचिका में, दास ने कहा कि SCW गरीब और हाशिए की महिलाओं को बिना किसी अदालती शुल्क के या उनके अधिकारों के समर्थन/प्रवर्तन के लिए किसी वकील की नियुक्ति के बिना सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आयोग के पास महिलाओं को न केवल शीघ्र राहत प्रदान करने बल्कि अदालतों/न्यायपालिका के बोझ को कम करने का कठिन काम है।