Odisha News: ओडिशा सरकार ने जिला कलेक्टरों को भूमि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया

भुवनेश्वर: सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के एक और प्रयास में, राज्य सरकार ने जिलों को तेजी से काम करने और भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सत्यब्रत साहू ने सभी कलेक्टरों को लिखे पत्र में उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण का वास्तविक सर्वेक्षण करने और नियमों के अनुसार उन्हें हटाने के लिए कहा है। जिला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग करके उपयुक्त बाड़ और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित बोर्ड द्वारा सरकारी भूमि की रक्षा करें।

हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर सरकार द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने का उल्लेख करते हुए, साहू ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण, कई बार विकास के उद्देश्य के लिए भूमि का सुचारू आवंटन बाधित होता है।

उन्होंने कहा, "हमारा एक प्राथमिक कार्य भूमि संसाधनों का इष्टतम प्रबंधन और विकास के उद्देश्यों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्याप्त भूमि का आवंटन करना है।" अतिक्रमण के कारण न केवल विकास कार्य रुके हुए हैं, बल्कि एसीएस ने कहा कि ऐसे मामलों में अतिक्रमित सरकारी भूमि की अवसर लागत वसूल नहीं की जाती है और अवैध अतिक्रमण से उत्पन्न होने वाले मुकदमे सभी के लिए चुनौती बने हुए हैं।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने कलेक्टरों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए बाड़ लगाने के लिए धन की अपर्याप्तता के मामले में तुरंत संवाद करें। उन्हें हर पखवाड़े अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।