ओडिशा सरकार ने भोपाल स्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स (IDC) को राज्य में ग्रामीण सड़कों के आवधिक रखरखाव के प्रभाव का आकलन करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
सड़क की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों का व्यापक अध्ययन करने और विभिन्न प्रकार की सड़कों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लाने का निर्णय लिया। फर्म को अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।
अपनी तरह का पहला प्रभाव आकलन अध्ययन भविष्य में आवधिक रखरखाव कार्यों को करने के लिए एक एसओपी डिजाइन करते समय आवधिक रखरखाव की कार्यान्वयन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने, डिजाइन दोषों, प्रशासनिक बाधाओं और निगरानी तंत्र की जांच करने और निगरानी और मूल्यांकन ढांचे का सुझाव देने के लिए था। .
सूत्रों ने कहा कि अध्ययन पूरा करने के लिए फर्म को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आईडीसी द्वारा प्रस्तुत वित्त विभाग के डिलिवरेबल्स अस्वीकार्य गुणवत्ता वाले पाए गए। आईडीसी को दो साल की अवधि के लिए ओडिशा सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी परामर्श/कार्य के लिए भाग लेने या बोली लगाने या सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक अलग नाम या शीर्षक के तहत व्यापार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।