चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, राज्य सरकार ने मंगलवार को जिला कलेक्टरों से उसके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा। चूंकि कुछ योजनाएं हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू की गई हैं, इसलिए जिला प्रशासन को चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उनके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
विकास आयुक्त अनु गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्टरों की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन के वितरण, राज्य के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने और मो घर और ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। यह इस वर्ष आयोजित दूसरा कलेक्टर सम्मेलन है। आखिरी दो दिवसीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस इसी साल 14 फरवरी को आयोजित की गई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए.
सूत्रों ने बताया कि कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। उन्हें 5टी और मो सरकार पहल के तहत योजनाओं को लागू करने के लिए कहा गया था। साथ ही सभी वंचित आंगनबाडी केन्द्रों एवं विद्यालयों में विद्युतीकरण पर कार्य करने की भी सलाह दी गई।
गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार ने कई जन-कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है और इस बात पर जोर दिया है कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव सुशील कुमार लोहानी ने कलेक्टरों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से वितरित की जाए। उन्होंने मो घर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थिति की भी समीक्षा की।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव विशाल देव ने उन ग्राम पंचायतों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिन्हें अभी तक ईंट और मोर्टार शाखाओं द्वारा कवर नहीं किया गया है। उन्होंने कलेक्टरों को `500 करोड़ की लागत से 4,373 बैंक रहित ग्राम पंचायतों (जीपी) में ग्राहक सेवा प्वाइंट प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने के निर्णय के बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा.
वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रधान सचिव उषा पाढ़ी ने LAccMI (लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी-मॉडल इनिशिएटिव) योजना के कार्यान्वयन के बारे में बताया। पहले चरण में, 55 अमा बस स्टैंड (एबीएस) स्थापित किए गए और 124 पाइपलाइन में हैं। कलेक्टरों को पहले से संचालित एबीएस के रखरखाव की देखभाल करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से जिला स्तरीय गहन कौशल विकास पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। कृषि और किसान अधिकारिता विभाग ने फसल मौसम की स्थिति और रबी के लिए आकस्मिक योजना के साथ-साथ ओडिशा बाजरा मिशन गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी।