Odisha सरकार जल्द ही तकनीकी शिक्षा में एसईबीसी कोटा लागू करेगी

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: उच्च शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए आरक्षण की घोषणा करने के बाद, ओडिशा सरकार अब तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री संपद चंद्र स्वैन ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि सरकार इस प्रस्ताव की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और इस मामले पर जल्द ही औपचारिक निर्णय होने की उम्मीद है। यह कदम राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में एसईबीसी छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है

, जो 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होगा। यह आरक्षण स्कूल और जन शिक्षा, उच्च शिक्षा, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति, और खेल और युवा सेवाओं सहित विभिन्न विभागों के तहत सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के कॉलेजों और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होता है। राज्य की संशोधित नीति के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 22.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जाति के छात्रों को 16.25 प्रतिशत, एसईबीसी छात्रों को 11.25 प्रतिशत, विकलांग व्यक्तियों को 5 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण स्नातक, स्नातकोत्तर, शिक्षक शिक्षा, कानून, एकीकृत कानून, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक, बी.पी.एड और एम.पी.एड पाठ्यक्रमों पर लागू होंगे।इस ढांचे के भीतर तकनीकी शिक्षा को शामिल करने के प्रस्ताव को राज्य में एसईबीसी समुदायों के लिए शैक्षिक पहुंच और समानता का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।