Odisha News: ओडिशा सरकार एनएफएस लाभार्थियों को चावल उपलब्ध कराने के लिए एटीएम स्थापित करेगी

BHUBANESWAR: भाजपा सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में चावल एटीएम स्थापित करने की घोषणा की। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने विभाग का कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं को बताया कि राजधानी में एक सप्ताह के भीतर पहला चावल एटीएम स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा, "भुवनेश्वर में एक सप्ताह के भीतर चावल एटीएम स्थापित किया जाएगा। पीडीएस लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। एटीएम में कार्ड डालने पर लाभार्थियों को चावल का मासिक कोटा प्राप्त होगा। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में विस्तारित की जाएगी।" बीजद सरकार ने 2022 में राज्य के शहरी क्षेत्रों में पायलट आधार पर अनाज एटीएम शुरू करने की पहल की थी, लेकिन यह परियोजना शुरू नहीं हो सकी। अनाज एटीएम 2021 में विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के साथ हस्ताक्षरित कई साझेदारी समझौतों का हिस्सा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और धान खरीद में बदलाव, अनाज एटीएम और स्मार्ट मोबाइल भंडारण इकाइयां समझौते के तहत शुरू की जाने वाली कुछ परियोजनाएं थीं।

पात्रा ने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों से खरीफ धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जबकि केंद्र ने बुधवार को 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा धान के एमएसपी को संशोधित कर 2,300 रुपये करने के बाद इससे राज्य सरकार को मदद मिलेगी क्योंकि 917 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त लागत घटकर 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।" उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार राज्य सरकार किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी और धान की कीमत 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। पात्रा ने आश्वासन दिया कि धान खरीद के दौरान किसानों को अब ‘कटनी-छटनी’ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसान शिकायत दर्ज कराते हैं तो किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल चावल मिल मालिकों और PACS अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, “पंजीकृत चावल मिल मालिकों के लाइसेंस बिना किसी देरी के रद्द कर दिए जाएंगे।” मंत्री ने दावा किया कि 50 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड प्रचलन में हैं।